पेट्रोलियम आयातमा बदमासी : एक रुपैयाँ लगानी नगरी विराटले कमाउँदै छ ४ करोड

काठमाडौं– देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ता नेपाल आयल निगमको विषयमा एउटा भनाइ छ, ‘आयल निगम दुहुनो गाईजस्तै हो ।’
भ्रष्टाचारीका कारण निगम एक वर्ष अघिसम्म अर्बौं घाटामा थियो । तर, एक वर्षदेखि बिस्तारै बौरिन लागेको निगम अहिले करिब साढे २० अर्ब नाफामा पुगेको छ । तर, यही नाफाको समयमा निगमलाई फेरि धराशयी बनाउने खेल सुरु भएको छ । यसको अगुवाइ गरेका छन्, निगमकै कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र यसको गतिलो अवसर बनेको छ, भारतले लगाएको नाकाबन्दी ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएपछि गत २७ असोजमा निगमले ‘दशैंमा १५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने’ भन्दै सार्वजनिक आसयपत्र माग गरेको थियो । आसयपत्र पेस गर्ने २२ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य पेस गरेको विराट पेट्रोलियमलाई ठेक्का दिएर करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न लागेको आयल निगमका कर्मचारीले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अरुले विराटले भन्दा ३० रुपैयाँ कमसम्ममा आपूर्ति गर्न सक्ने आसयपत्र पेस गरेका थिए । निगम प्रमुख खड्काले गत ३० असोजमा विराट पेट्रोलियलाई इन्धन ल्याउने ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि उक्त कम्पनीको नाममा एलसी खोल्नका लागि २० करोड रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा अग्रिम भुक्तानी दिइएको छ । सम्झौता र एलसी खोलिएपछि अब विराटले आयल निगमकै लगानीमा भारतको सिलगुडीबाट डिजल र पेट्रोल ल्याउनेछ ।
विराटले भारतमा इन्धन लोड गरिसकेको खड्काले बताए । ‘विराटलाई सिलिगुडीबाट ल्याउन कुनै समस्या छैन, तेल लोडिङ गरिसकेको छ,’ खड्काले भने, ‘उसले पश्चिम बंगाल सरकारलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भनेकाले अब चाँडै इन्धन नेपाल ल्याउँछ ।’ विराटले ल्याउने भनेको भारतको सिलिगुडीमा अहिले पेट्रोलको मूल्य एक सय पाँच रुपैयाँ ७७ पैसा र डिजेलको मूल्य ७९ रुपैयाँ २८ पैसा छ । तर, उसले पेट्रोल एक सय ९९ रुपैयाँ र डिजल एक सय ८७ रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबाट विराटलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ९३ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजलमा प्रतिलिटर एक सय सात रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा हुनेछ ।

यो बिनालगानीको नाफा हो । किनकि, खड्काले दुई लाख लिटर डिजल र दुई लाख लिटर पेट्रोल ल्याउनका लागि विराट पेट्रोलियमलाई २० करोडको एलसी पनि खोलिदिएका छन् । यसबाट विराटलाई जम्मा चार करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ नाफा हुनेछ । यो नाफामध्ये एक करोड मात्रै विराटले राख्ने र बाँकी रकम भने गोपाल खड्काले आफूले मागेको पनि निगम स्रोतले बताएको छ । ‘आफू र अन्य निकायलाई मिलाउनका लागि तीन करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्तमा सम्झौता भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो माथिदेखि तलसम्म बाँडफाँड गर्नुपर्ने भनेर मागिएको हो, तर कहाँ–कहाँ दिने हो भन्ने थाहा भएन ।’
खरिद गरिएको तेलमा ढुवानी भाडा, भ्याट र भन्सार लगायत सबै रकम आयल निगम आफैँले व्यहोर्नेछ । उक्त रकम जोडेर काठमाडौं ल्याइपु¥याउँदा डिजेल दुई सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोल दुई सय ३७ रुपैयाँ नौ पैसा पर्नेछ । यसरी हेर्दा काठमाडौं ल्याईपु¥याउँदा डिजल र पेट्रोलको कुल मूल्य आठ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ पर्नेछ ।

० विराटलाई मनमौजी ठेक्का दिँदा निगमलाई पाँच करोड १८ लाख घाटा
० बिनालगानी विराटलाई चार करोड एक लाख ९० हजार नाफा
० एक सय पाँच रुपैयाँको पेट्रोल एक सय ९९ रुपैयाँ र ७९ रुपैयाँको डिजेल एक सय ८७ रुपैयाँमा किन्दै
० ढुवानी भाडा, भ्याट र भन्सार निगमले आफैँ तिर्ने
० कालोबजारी प्रमाणित व्यापारीबाट खरिद

तर, निगमले भने घाटा खाएरै अहिलेको मूल्यमा उक्त डिजेल र पेट्रोल बेच्नेछ । जसबाट डिजलमा एक सय २५ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोलमा एक सय ३३ रुपैयाँ नौ पैसा प्रतिलिटरका दरले घाटा लाग्नेछ । दुई लाख लिटर पेट्रोलमा दुई करोड ६७ लाख ८० हजार र डिजेलमा दुई करोड ५१ लाख ४४ हजार गरी पाँच करोड १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ आयल निगमलाई घाटा लाग्ने निगमका अधिकारीले हिसाब निकालेका छन् ।
ठेक्का प्र्रक्रियाबारे आफूलाई थाहै नभएको निगमका उच्च अधिकारी बताउँछन् । निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले एलसी खोलेकोबाहेक अरु विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । ‘विराटको विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन, के–कति रेटमा कति परिणाममा ल्याउने हो, कहाँ डेलिभरी दिने हो, मैले केही कागजात हेरेको छैन,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘एलसी खोलेको हो, योबाहेक अरु विषयमा सबै एमडी सरबाटै जानकारी लिनुस् ।’
ठेक्काको विषयमा अरु उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल नगरी राति २ बजे ठेक्का दिएपछि भारत गएका खड्काले फर्केपछि भने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, निर्देशक दीपक बराल र निर्देशक घिमिरेलाई सबै कुरा जानकारी गराएको निगम स्रोतले बताएको छ । तर, उनीहरू यस विषयमा सन्तुष्ट छैनन् । निगमलाई घाटा लाग्ने गरी विराटलाई ठेक्का दिन नहुने भन्दै फाइल स्वीकृत नगरेपछि तत्कालीन वितरण विभाग प्रमुख बराललाई उनले जिम्मेवारी विहीन बनाएका छन् । ‘अरु निर्देशक पनि कारबाही हुने डरले केही बोल्न चाहँदैनन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर हामीसँग मोटामोटी कुरा गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।’